महत्वाच्या बातम्या

राज्यात २८ ठिकाणी नवीन गोदामांची उभारणी होणार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यात नवीन गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून सदर गोदाम बांधकामास उर्वरीत निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्यभरातील २८ शासकीय गोदाम बांधकामास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

कुठे कुठे होणार गोदाम उभारणे -

राज्यातील २८ ठिकाणी या गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यात काही गोदामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तर काही गोदामे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून बांधण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधण्यात येणाऱ्या गोदामामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील पोखरी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड भंडारा जिल्ह्यातील पळसगाव, कुंभली, मासळ, बारव्हा, ओपारा, मोहरणा, मुरमाडी/ तुपकर, राजेगाव, नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तर वखार महामंडळाकडून बांधण्यात येणाऱ्या गोदामांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील मौदा पारशिवनी, कुही, जळगाव जिल्ह्यातील मोहाडी, जामनेर, यावल, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव, सावदा, सारोळा, अमळनेर, चहार्डी, त्यानंतर अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तिवसा सांगली जिल्ह्यातील तडसर आदी ठिकाणी नवीन गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे यासाठी जवळपास २० कोटी ४ लाख ४६ हजार इतका निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

काही अटी शर्थीचे पालन -

दरम्यान उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामांची कामे तातडीने सुरू करण्यात यावीत असेही सांगण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित गोदाम बांधकामास उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा गोदांबा बांधकामासाठी करण्यात यावा, इतर गोदाम बांधकामासाठी केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याच जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देखील या माध्यमातून दिला आहे.

त्यानंतर मंजूर केल्या निधी प्रत्यक्ष खर्च होतास निधीच्या विनियोगाचे गोदामनिहाय उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ पुणे यांनी शासनास त्वरित सादर करणे आवश्यक आहे सदर गोदांबा बांधकामाचे काम प्रगतीपत्रा असताना संबंधित अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ पुणे यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याबाबतची खात जमा करावी तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा असेही या शासन निर्णयाद्वारे सांगण्यात आले आहे.